ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ, ਨਿਗਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ''ਚ ਨਕਦੀ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)- ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਗਦੀ ਆਦਿ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪਾਇਪ ਵਿਚ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਢੀਆਂ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਅਤੇ ਓ. ਐਂਡ. ਐੱਮ. ਸੈੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਸ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਕ-ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਫੇਰਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਜੇਬ ਜਾਂ ਦਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਕੈਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਅਟਕਾਉਣ ਤੇ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਲਝੀ ਗੁੱਥੀ, ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨੂੰਹ ਨੇ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖੇਡ
ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖੇਡ ਦਰਸਅਲ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੱਚੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜੇ. ਈ. ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ. ਈ. ਤੋਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹੀ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਜੇ. ਈ. ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਫੜਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਬ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਲੋ-ਸਾਲ ਇਕ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਦਿ ਲੈਣ ਵੀ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭੋਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੀ ਘਟਨਾ, ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਰੋਲੀ ਪੱਤ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ