ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ''ਤੇ ਮਾਰੀ ਕੁਹਾੜੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ-8 ਰਸੀਦਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਫੀਲਡ 'ਚ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ।

ਨਾ ਟੈਬ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੱਲੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ ਜੀ-8 ਰਸੀਦਾਂ ਕੱਟਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਟੈਬ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਬ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟੈਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਟੈਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਜੋ ਜ਼ੋਨ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ) ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 'ਈ-ਗੋਵ ਦਿ ਐੱਮ. ਸੇਵਾ' ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਬੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਗਮ 'ਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂਅਲ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜਲਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ
ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟੈਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਟਾਫ ਗਾਹਕ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਗਾਹਕ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰਸੀਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਉਸ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਰਸੀਦ ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ