ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ''ਚ ਲਿਆ
Friday, Oct 23, 2020 - 09:18 AM (IST)
ਜਲੰਧਰ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 4 ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅਵੇ ਗਲਤ ਹਨ।