7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਿਆਰ

ਪਟਿਆਲਾ (ਬਲਜਿੰਦਰ) - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 7 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।    ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਥਾਪਰ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਾਰਾਂਦਰੀ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ, ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ।
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ 7 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਸਥਾਰ-ਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨਾਲ ਬੇਸਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪਾਮ ਕੋਟ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਨਾਲ ਬੇਸਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਜਟ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  
ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕਿਆ
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਟਕ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।