ਸੁਖਨਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੌਖਾ, ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਿਜੈ) : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੂਰੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੂਰੀ ਦੇ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਅਥਾਰਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਅਧੀਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ੋਨ-1 ਅਧੀਨ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ 500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ, ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਘਣਤਾ (ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਅੱਧਾ ਪਲਾਟ ਆਕਾਰ) ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਚਾਈ (15 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੀ ਉਚਾਈ) ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਧੀਨ ਸਕੇਤੜੀ ਸਮੇਤ 10 ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਸੀ. ਐੱਚ. ਬੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੂਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਐੱਚ. ਬੀ.) ਦੇ ਆਈ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਕ ’ਚ ਇਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਡਬਲਯੂ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ : ਰਾਜੇਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 2.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸੁਖਨਾ ਸੈਂਕਚੂਰੀ ਦੇ 2 ਤੋਂ 2.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਦੱਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਰਾਜ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਫਾਰੈਸਟ ਅਫਸਰ (ਮੋਰਨੀ ਅਤੇ ਪਿੰਜੌਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ, ਵਧੇਗੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ
► ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।
► ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
► ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
► ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
► ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
► ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
► ਲੱਕੜ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
► ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, 1 ਸੀਟ ’ਤੇ 5-5 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ ਨੌਬਤ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇*Join us on Whatsapp channel*👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e