ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ : ਕੈਪਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਰਾਸਰ ਬੇਲੋੜੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਕੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਘਾਟਾ ਇੰਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਢਾਅ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਕ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਵਰਤੀ ਭੰਡਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਸਾਈਲੋ ਵਿਖੇ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਜਲੰਧਰ : ਚਿੱਤੇਆਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ

ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਅਡਾਨੀ ਸਾਈਲੋ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਸਾਈਲੋ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਸਾਈਲੋ, ਮੋਗਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 160855 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਅਡਾਨੀ ਸਾਈਲੋਜ਼ ’ਚ ਪਏ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਭਗ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜੇ. ਸੀ. ਬੀ. ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਉਪਲੱਬਧ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਲੋਜ਼ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼, ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਸ ਡੂੰਘਾਈ ’ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।