ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਰਾਏ ''ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਨ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਬੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਘਾਟ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜੀਪ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਸਾ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।