ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, (ਸ਼ਰਮਾ)- ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ’ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ’ਚ  ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਕਾਰਗਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫਡ਼ ਸਕਿਆ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਫ.ਸੀ.) ਖੁਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਵਿਟੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕਡ਼ੇ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੈਂਕਡ਼ੇ ਕਰੋਡ਼ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਪਈਅਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। 
 

ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਡਾਟੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ-
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਡਾਟਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ  ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਡਾਟਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ’ਚ 14.19 ਲੱਖ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ’ਚ  ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਸਾਲ 1998-2000 ਦੌਰਾਨ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
 

ਮੈਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸਵਾਲ-
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੱਕ ਰਾਜ ’ਚ 5.34 ਲੱਖ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 3.65 ਲੱਖ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 1.29 ਲੱਖ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ’ਚ ਕਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖਡ਼੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।