ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਚਿੰਤਤ

ਜਲੰਧਰ, (ਬਹਿਲ, ਸੋਮਨਾਥ)- ਕੈਨੇਡਾ ਪਿੱੱਛੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ 'ਸਿੱੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਰੈਲੀ' 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਉਦਾਰ ਸਿੱੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵੀ ਹੈ। 
ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਠਜੋੜ
ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਡਿਊਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਗੂ ਯੂ. ਕੇ. 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱੱਧ ਅੱੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ. ਐੱੱਸ. ਆਈ. ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗਠਜੋੜ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਵੱੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰੈਲੀ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਕਿ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ
12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੰਡਨ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਸਿੱੱਖ ਕੱੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਉਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਪੱੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥੈਰੇਸਾ ਮੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਤੇ ਸਿੱੱਖ ਵੱੱਖਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱੱਸਿਆ ਗਿਆ। 
ਅੱੱਤਵਾਦੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰੱੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਪਿੱੱਛੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੋਪਾਸੜ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱੱਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱੱਦੇ ਹਨ।
ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰ ਰੋਕੂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲਾਰਡ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਦਿੱੱਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। 
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਚਰਡ ਸਟੈਗ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਵੱੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂ. ਕੇ. ਰੱੱਦ ਕਰ ਰਿਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱੱਦ ਕਰ ਦਿੱੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱੱਲ ਦਿੱੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪੱੱਧਰ ਤਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੂ. ਕੇ. ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੱੱਦ ਨਹੀਂ ਰੱੱਖੀ ਗਈ। ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱੱਧ ਟੀਅਰ-4 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱੱਤੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਵੱੱਧ ਹਨ। 
ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2017-18 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱੱਤੇ ਗਏ। 2017 ਵਿਚ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ 89 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਜੂਨ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਅਰ-2 ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱੱਤੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਅਰ-2 ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਥੈਰੇਸਾ ਮੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਹੱੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱੱਪ ਵੀਜ਼ਾ ਰੂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਬਰਤਾਨਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਰੂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਏਗਾ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਉਦਮੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।