ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਕਿਸਾਨ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਣਗੇ ਧਰਨੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨਿ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਘਰੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੀਂ ਤੋਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਘਰੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੇ ਇਕਦਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ-ਪਿਆਸੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਅਸਲ 'ਚ ਕਤਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।