ਹੁਣ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਰਿਵਰਟ ਹੋਏ ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ
07/11/2017 1:40:21 PM
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਕਸੀਅਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓਜ਼ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀਨੀਓਰਟੀ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਗਾਜ
ਨਵੀਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਬੂਟਾ ਰਾਮ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਾਂਕਰ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ, ਵਿਕਰਮ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ : ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਵਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਟੇਅ : ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਰਿਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇਅ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਕੇਵੀਅਟ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
