ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਟਾਵਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ) – ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀ–ਗੁੱਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਟਾਵਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਮਦਾਨ, ਦਿਨੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ, ਡਾ. ਆਈ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈੱਲਪ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਿਵਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਿਬਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੇਨ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਦਰਸ਼ਨ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।