ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ’ਚ 35 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕਾਮਰਸ ਤੇ 10 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 92.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1096 ਨਵੇਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਅਤੇ 14.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 360 ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2623 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ 2.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ 215 ਪਖ਼ਾਨੇ ਉਸਾਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 17.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 876 ਪਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 29.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2190 ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 30 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ 182.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਢੇ 14 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 44.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ 32.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖ਼ੇਡਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 20.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਈ 18.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਕਟਸ ਦੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਜੂਸੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ 19,120 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਅਯੁੱਧਿਆ ''ਚ ਸਾਇਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ''ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ''ਤੇ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬੀ    

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 6300 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਖਾਨੇ, ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ, ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਰੂਮ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੂਮ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਏ. ਕੇ. ਸਿਨਹਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, ਸਕੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਨੇ ਬੁਬਲਾਨੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਰੋਹ ''ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ    

‘ਜਗਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।