ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰੰਭੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਫਾਰਮ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 63424 ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - SFJ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਉਪਰੰਤ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਉਲਟਫ਼ੇਰ, ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ! ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 90248 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ 25.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8