ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹੋਵੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਥੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਨੌਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਸ ਘਨੌਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਬਿਓਰੇ ਤਤਕਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਕੇ ਨੀਲਾਮੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਝ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਏ. ਸੀ. ਆਰ. ਲਿਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿਤ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।