ਸਹੀ ਸਮੇਂ ''ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ 500 ਤੋਂ 5000 ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਵਿਜੇ)- ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਜ਼ (ਐੱਮ. ਐੱਚ. ਏ.) ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਸਟ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਅਪਵਾਇੰਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। 
ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕਿਸੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ
ਕਿਸੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ (5) ਦੇ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (2) ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲੇ। 
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਸੈਕਿੰਡ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਪੈਨਲਟੀ
ਸਰਵਿਸ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤਕ ਮਾਮਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਿਡ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਨ ਸਰਵਿਸ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਿਡ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੈਨਲਟੀ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੈਨਲਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਜੋ ਕੰਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ।