ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ 2.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ
02/18/2020 1:55:02 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਐੱਚ. ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ) : ਰਾਜ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਲ 1997 'ਚ ਗਠਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ 2,80,047 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਘਾਣ ਦੇ ਕੁੱਲ 11118 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 12009 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਕੁੱਲ 11118 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 6159 ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਜਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਦਰਜ 5979 ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਦਰਜ 5548 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਲ 2018 ਦੇ 570 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2019 'ਚ 426 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਜ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 426 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਦਰਜ 21 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2019 'ਚ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 76, ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 232, ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3, ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 99, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 7, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 347, ਜ਼ੁਵੇਨਾਈਲ ਜਾਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 1 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 3691 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ/ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ/ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 1997 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1999 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਰਜ 2134 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 8 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
