ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ.) ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ’ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਊਂਟਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ. ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖ਼ੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ’ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ 126 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 4.38 ਕਰੋੜ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।