ਵਾਹਨ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ, ਹੁਣ ਟਰੱਕਾਂ-ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਾਮ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਟ੍ਰੇਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਆਈ.ਡੀ. ਪਾਸਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਲਰਕ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵ ਮਾਨ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ, ਪਿਆ ਭੜਥੂ

ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਿਰਦਰਦੀ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਵਾਹਨ ਚੋਰ ਗਿਰੋਹ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚੋਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ-ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਕਰੈਪ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਪੁਲਸ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 8 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 3 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।