ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ,  ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੂਚੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹਰ ਇਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ

ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਐਂਟੀਜਨ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਲਈ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਦੇ 350 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ 450 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਚੈਸਟ ਸੀ. ਟੀ. ਸਕੈਨ ਦੀ ਦਰ 1800 ਰੁਪਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਕੋਰੋਨਾ : ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਪਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼’

ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ

ਆਕਸੀਜਨ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 12 ਹੋਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।       

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਨੋਟ — ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ