ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ''ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ! ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ; ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ)- ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀ. ਵੀ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀ. ਵੀ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ! ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Breaking News: ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਗੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੂਬਾ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8