ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਤੱਥ ਲੁਕਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ''ਤੇ ਠੋਕਿਆ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ): ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕ ਆਰਡਰ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਦਾਇਰ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਰਗੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੂਹੇ ਜੋੜੇ 'ਚ ਸਜੀ ਬੈਠੀ ਲਾੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਲਾੜੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਇਕੋ ਪਲ 'ਚ ਉੱਜੜ ਗਏ 2 ਪਰਿਵਾਰ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ, ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ), ਵਰਕ ਆਰਡਰ, ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਤੇ 24 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੁਕਮ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਫੌਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਬਣ ਡਿੱਗੀ ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਲਾਂ 'ਚ ਹੀ 2 ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e