ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਲਬ: ਬੁਲਾਰੇ

ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ,(ਰਾਕੇਸ਼)- ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਝਲਾ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਉਰਫ ਮਿੱਠੂ ਘੈਂਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ 'ਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਨੁਮਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿਖੇ ਹੋਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਲੋਡਿੰਗ, ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਤੇ ਕੈਰੀਅਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਉਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਕਣਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀ, ਬਲਕਿ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਠੀਆ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧਕੇਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਦਿਤੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਉਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ, ਡੀ.ਸੀ.ਰੇਟ, ਨਿੱਜੀ ਈ.ਪੋਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੈਕਟਰੀ ਫੂਡ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਕੰਟਰੋਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਕਾਰਡ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਗਰੇਡ ਹੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗੀ, ਬਿਕਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ ਜੈਨ ਟਾਂਡਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਡਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਰਮਨ ਵੇਰਕਾ, ਪੱਪੂ ਚੋਗਾਵਾਂ, ਅਮਰਬੀਰ ਮਹਿਤਾ ਚੌਕ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੁਤਾਲਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਈਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਮਲੋਹ, ਪ੍ਰਗਟ ਠੱਠੀਆ, ਚਾਚਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ੰਭੂ ਗੋਇਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਪੁਨੀਤ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੱਖੂ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੁਟਾਰੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਹਿਮਦਗੜ, ਕਾਲਾ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਬਰੇਟਾ, ਮੱਖਣ ਗਰਗ, ਰਾਮਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਗਲਾ, ਤਰਸੇਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਪੁਰਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।