ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਕੰਜੇ 'ਚ ਜਕੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 40 ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਅਧਿਆਪਕ' ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਨਵਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ

'ਅਧਿਆਪਕ' ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਨਵਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਭਾਰੀ ਅਸਲੇ ਸਣੇ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ