ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ''ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਮੋਗਾ (ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ)—ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ 'ਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 32 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਪਟੌਦੀ 'ਚ ਵੀ 47 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 297 ਘਰਾਂ ਅਤੇ 7 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਗੁੜਗਾਓਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਸਿੱਖ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਸੰਤੋਖ਼ ਸਿੰਘ ਗੁੜਗਾਓਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿੱਟ ਨੰਬਰ 10904 ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ 133 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਚ ਮੂਹਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਸਿੱਖ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਪਟੌਦੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2006 'ਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀ.ਪੀ. ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀੜਤ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਡਿਆਲਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।