ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸਖਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ)- ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ/ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।