ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ SSP ਨੂੰ ਲੱਗਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ, ਫਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਕਪੂਰਥਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲੇ MLA ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ

ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਗਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਕੋਰਟ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: MIG-21 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਏਅਰ ਚੀਫ਼ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਭਰੀ ਉਡਾਣ

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ! ਲੱਗੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਨਾਕੇ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀ/ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ' ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ! ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ...

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8