ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ''ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.'' ਦਾ ਹਿੱਸਾ : ਹਰਸਿਮਰਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਸਦ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਵੈਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਰਸਦ 'ਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੀਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੀਫੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਵੀ ਰੀਫੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰੀਫੰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. 'ਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।