ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਰੱਥਾ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2023-24 ਲਈ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2022-23 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ 'ਸਟੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੈਮੀਨਾਰ 2023-24' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (38 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ 0.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (19 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ .ਈ . ਦਾ 0.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (26 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦਾ 0.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (17 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ (ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਪੀ.) 2023-24 ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ ਪੁਸਤਿਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ’ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਓ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਫਿਨਟੇਕ' 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ 1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਜੇ (ਜੀ. ਐੱਲ. ਸੀ.) ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਜੀ), ਸੰਯੁਕਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੇ. ਐੱਲ. ਜੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐੱਸ) ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।