ਐੱਚ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ 3 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾਮਜ਼ਦ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, (ਬਰਜਿੰਦਰ)- ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਪੁਲਸ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸੀਲਬੰਦ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਯੂ. ਟੀ. ਦੀ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ  ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਅਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 16 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਮੁਰਾਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
 ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ   
 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ) ਬਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਨੀਤਾ ਸਮੇਤ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਅਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ 9 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਦੀ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 639 ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ 1100 ਵਾਰ ਕਾਲਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। 
 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ  
 ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਚ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ ਪੇਪਰ-2017 ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੇਪਰ ਮੁਡ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਾਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ  ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮੁਡ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।