ਪਾਕਿ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨ) : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਤੀ ਨੇ ਫੜ੍ਹਿਆ, ਮਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਕੇ ਸੁਣ ਕੰਬ ਜਾਵੇਗੀ ਰੂਹ

ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੈ ਪਾਕਿ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਨਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨੱਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ : ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2015 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਲੰਡਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ 312 ਨਾਮ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1984 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 'ਚ 3325 ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। 2016 'ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1020 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੰਡੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ : ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ