ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਦੇ ਸਤਾਏ ਵਪਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ''ਚੰਦਾ'' ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ''ਚ ਨਹੀਂ

ਪਠਾਨਕੋਟ (ਸ਼ਾਰਦਾ)-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਰੱਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਕ ਤੱਥ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 'ਚੰਦਾ' ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਦਾ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਫੰਡ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦੇਣ। 
ਟ੍ਰੇਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਜ਼ਿਮਨੀਰੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਨ। 
ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਫੰਡ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਚੋਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੈਅ ਰਕਮ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਦਾ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਕੇ ਵਰਗਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੌੜਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਝੰਡੇ-ਡੰਡੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।