ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ''ਤੇ ਚੱਲਿਆ ''ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ''

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਦੀਨਾਨਗਰ (ਵਿਨੋਦ, ਹਰਮਨ, ਕਪੂਰ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਟੋਆ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਓਵਰਲੋਡ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਬਣੇ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਭਟੋਆ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਦੀ ਸੋਧ 2024 ਅਨੁਸਾਰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖਰੀਦਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ! ਪੰਜਾਬ-ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ 19 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਪਲਾਈਡ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8