'ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਸਿਆਸੀਕਰਨ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਸੀਕਾਸਟ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਹੁਣ ਓਪਨ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇਰਵਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ: ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਕੰਧ, 1 ਜੀਅ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।