ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ : ਧਲੇਵਾਂ

ਬੁਢਲਾਡਾ(ਮਨਜੀਤ)- ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸਖਤਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ 17 ਮੁਆਇਸਚਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਗਿੱਲ-ਸੁੱਕ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਧਲੇਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿਚ ਲਗਾੳਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਫੜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਾਊਸਚਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਪਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹੀ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਬਾਹਮਣਵਾਲਾ, ਕਮਲ ਬੀਰੋਕੇ, ਟੀਟੂ ਕੋਟਲੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਮੱਤੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ।