70 ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਨਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਧਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2017 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ 115 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ 70 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ, 2017 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਹੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਮ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 31 ਮਈ, 2017 ਤੱਕ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇੰਝ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੱਕ ਡਿਸਪਲੇਅ  ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਰਾਜ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਡਾਟਕਾਮ ਜਾਂ ਡਾਟ ਓ. ਆਰ. ਜੀ. ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਓ. ਆਰ. ਜੀ. ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਡਾਟ ਕਾਮ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਿੰਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਓ ਵੀ ਡਾਟ ਇਨ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿੰਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜੋ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਨਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਾਟ ਨੈੱਟ ਡਾਟ ਇਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਾਟ ਜੀ ਓ ਵੀ ਡਾਟ ਇਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਈ ਜੋ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਧੌਲਾਧਾਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।