100 ਦਿਨਾਂ ''ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
06/14/2019 2:18:01 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲ੍ਹੇ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ 24 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 6.95 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
