ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ! ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੌਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਡਾਰ, ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ (ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ) ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦ (ਕੈਸ਼) ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ' ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਡਰੱਗ ਮਨੀ, ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਅਕਸਰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਕਦ ਲਿਆ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Big Breaking: IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਿੰਮ 'ਚ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ! ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੰਮ

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸੌਦੇ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦ ਰਕਮ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਰੰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਸਰ
ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੁਝ ਮੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੋਵੇਂ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8