ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਪਰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ ''ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪਰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ 20 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤਾਅ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਡੀਆਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਇਟਾ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਤੋਂ 23 ਲੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ 2228 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲਿਮਟ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਲਿਮਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਸਾਲ 'ਚ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਟਾਇਰ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤੈਅ ਸੀਮਾ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।