ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਭੰਬਲਭੂਸੇ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪਾਲ): ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੈਕਟਰ-32 ’ਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰਜੀਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਹੁਣ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਤੀਜਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਚ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ

ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੁਆਇਸ ਫਿਲਿੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਲੀ ਐੱਨ.ਈ.ਈ.ਟੀ. ਪੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੂਨ 2025 ’ਚ ਹੈ ਤੇ 2024 ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 38 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸ਼ਾਖਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ: 4 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਠੇਕੇ, ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਪੀ.ਜੀ. ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ’ਚ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਆਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਜੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਚ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰਜੀਹੀ ਸੀਟਾਂ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੂ.ਟੀ. ਪੂਲ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੋਟਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਤੀਜੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਜੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਚ.-32 ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਿਰਫ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮਾਹਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੀਜੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8