ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਾਂਸੀ

ਕਪੂਰਥਲਾ, (ਮਲਹੋਤਰਾ)- ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 12 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 
12 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
¸ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ।
ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੱਧਰ 'ਚ ਸਖਤ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ। ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਤੇ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ। 
¸ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਖਸ਼ੀ ਚੋਪੜਾ।
ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਂਟ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। 
¸ਮਨੋਜ ਹੈਪੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ।
ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  
¸ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਅਲਕਾ ਵਰਮਾ।
ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਰਨ ਤਕ ਜੇਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਪਰੋਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।  ¸ ਰਾਜੀ ਪੁਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ।
ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅੋਰਪੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ। 
¸ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਗੁਪਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਹਾਜਨ ਮੋਲਾਸਿਸ ਕੰਪਨੀ।
ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਆਸ ਪਾਸ ਗੁਆਢੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤਣ।  ¸ਡਾ. ਨੇਹਾ।
ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਟਾਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜਬਰ -ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 
¸ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ।
12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। 
¸ਪੂਜਾ ਅਰੋੜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੀ. ਆਰ. ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ।
12 ਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲੇ। 
¸ਪਵਨ ਅਗਰਵਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ।