ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ''ਪਕੋਕਾ''

ਮੋਗਾ (ਪਵਨ ਗਰੋਵਰ/ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ) - ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਵਹਿ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ 'ਗੈਂਗਵਾਰ' ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ 'ਨਸ਼ੇ' ਅਤੇ 'ਗੈਂਗਵਾਰ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਪਕੋਕਾ' (ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਸੀਬ ਬਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 'ਪਕੋਕਾ' ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਡੇ-ਮੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਹੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇਤਨ ਸੂਦ ਮੋਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।