ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਣ ਲੱਗਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਉਦਯੋਗ

ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਬਹਿਲ)- ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੱਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗ੍ਰਾਫ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ 30 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਫੈਟ ਮਿਲਕ ਦੀ ਖਪਤ 'ਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਕਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਮਿਲਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ, ਪਾਸਤਾ, ਨੂਡਲ, ਫਟਾਫਟ ਫੂਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਵੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ।
ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਦ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 60 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦਰ 9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਮਹਿੰਗੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖੇ।    
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਹੋਵੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੌਫੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਟਲ-ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ  ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਲੈਬ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।