ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਸਨਸੈੱਟ ਕਲਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ''ਅਸਤ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ) : ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2003 'ਚ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ  'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਵਸਥਾ  ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 2022 ਤੱਕ ਸੀ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ   ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ  ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 58 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 42 ਫੀਸਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ 'ਸਨਸੈੱਟ ਕਲਾਜ਼' ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਰਹੇਗੀ। 2003 'ਚ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ਰਿਆਇਤਾਂ  ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਕਰੀਬ  ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਪਲਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਟੀਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਡਰੱਗਜ਼, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਦਿ ਉਦਯੋਗ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਗਏ।

ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ  ਭਾਜਪਾ  ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਜਿਹਾ ਪੈਕੇਜ

2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 2 ਦਰਜਨ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. (ਨਾਨ ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ) ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਲਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਰੱਗਜ਼ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਬਦੀਸ਼ ਕੇ ਜਿੰਦਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
-ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ