ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ, ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 200 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 10,448 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 7,698 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 2,740 ਲੜਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕੰਮ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬੋਝ ਸਨ। ਹੁਣ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਕੂਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 4,304 ਕੁੜੀਆਂ 10 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1,002 ਕੁੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਘੱਟ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ 1,200 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਂ 960, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਂ 240, ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਇਸ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ - ਉਮਰ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ - ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਹੈ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਚ ਐਸਜੀਆਰਐਮ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 712 ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 645 ਕੁੜੀਆਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਗਾਰਡਨ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 466, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ 399, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 300 ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੋਵਿੰਦਗੜ੍ਹ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 200 ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ, ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਲਈ 100-150 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3,000-4,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਪਹਿਲ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਵਿਆਪਕ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ NIFT ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ 82,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 158 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ JEE ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਅਕ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।