ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਦੇ ਵਕਫੇ 'ਚ 1.57 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ 12,727 ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 32.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 15.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 5.01 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲ ਕੇ ਦੂਜੇ, ਗੁਜਰਾਤ 1.95 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲ ਕੇ ਤੀਜੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 1.82 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲ ਕੇ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 1.57 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 2,813 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 701 ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 45 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਆਈ. ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿਚ ਖਾਦ ਪਦਰਾਥਾਂ ਦੇ 1,06,459 ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਰੀਖਣ 'ਚੋਂ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 1.58 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀਆ ਅਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।