ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਇਆ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 9.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਮੋੜਨ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੈਕਟਰ-40ਸੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਕਟਰ-92 'ਚ 3 ਵੈਵ ਈ. ਆਰ. ਡੀ. ਜ਼ੈੱਡ. ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ 250 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬਾੱਯਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਲਾਜ਼-3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪਾਪਰਾ-1995 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਲਾਜ਼-13 ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਉੱਚਿਤ ਵਪਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਉਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।