ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਗਏ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ

 ਜਲੰਧਰ (ਐੱਨ. ਮੋਹਨ) : ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੇੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੰਗਾਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਉਹ ਐਲਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੇਸ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਦਰਅਸਲ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਰ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ  ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ । ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ  ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ । ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸੂਬੇ  ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਖਰੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੰਜ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਝੋਨਾ ਆਦਿ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਣੀ  ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ

ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੰਨਾ, ਲੁਧਿਆਨਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ  ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਕੂਲ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ । ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਧਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।