ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਖਤਮ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਨੀਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ) - ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ ਵਰਗ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੀਵਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਰੁਟੀਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਘਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਊਲਰੀ ਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਇਨਕਮ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਊਲਰਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੇਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਊਲਰ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸੇਲ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਇਨਕਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਇਨਕਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਇਨਕਮ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਇਨਕਮ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਜੂਨ 2016 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2016 ਤਕ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਇਨਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਇਨਕਮ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ
ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1000 ਤੇ 500 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਚਲਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਰਕਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਮੇਂ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਸਲੀ ਹਨ।
ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਜੇਕਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ
ਜਿਊਲਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸੇਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਖੰਘਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਸੇਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਰਵੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਛੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਖੰਘਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।