ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਰਨਗੇ ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ): ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ ਅਤੇ ਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਐੱ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਹਕੀਕੀ ਤੇ ਅਸੂਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਟੇਕ 'ਵੋਟ ਤੇ ਚੋਟ' ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਘੋਲ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਕਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਵੱਲੋ 23 ਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡਅਕਾਰੀ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੱਧ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ੇ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ C2+50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 100 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਡਾਏ ਹੋਸ਼

ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ,ਸਮੈਕ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਤਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਾਸੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਘੱਗਰ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 10 ਲੱਖ, ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹੱਸਦੇ-ਵੱਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ, ਘਰ ’ਚ ਪੈ ਗਏ ਵੈਣ

ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਚ ਵਹਿ ਗਏ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਸਭ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲਾਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨਾਲੋ ਛੇ ਗੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8